सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण अस्वाभाविक रूपमा बढेको निर्माण सामग्रीको मूल्यलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा विशेष मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरिएको हो। निर्णयअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट र डण्डीमा असाधारण मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा विशेष मूल्य समायोजन उपलब्ध गराइनेछ।
२०८२ चैत १५ गतेपछि समेत कार्यसम्पादन अवधि कायम रहेका र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा यो व्यवस्था लागू हुनेछ। तर, विशेष मूल्य समायोजन वास्तविक तथा प्रमाणित खपतका आधारमा मात्र निर्धारण गरिने सरकारले जनाएको छ।
सालबसाली ठेक्का तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्कासमेत तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा विशेष मूल्य समायोजनको दायरामा आउनेछन्।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको असामान्य उतारचढावका कारण निर्माण लागत बढेर समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि नै मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काको हकमा भने सम्झौता तथा प्रचलित कानुनअनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकमलाई समेत ध्यान दिइनेछ।
त्यस्ता ठेक्कामा नियमित मूल्य समायोजनबाट प्राप्त हुने रकम कटाएर बाँकी योग्य रकमलाई मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले यो व्यवस्थामार्फत सामान्य बजार उतारचढावलाई सम्बोधन नगर्ने स्पष्ट गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोधलगायत असाधारण परिस्थितिबाट सिर्जित अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई मात्र विशेष मूल्य समायोजनको आधार बनाइनेछ। विशेष मूल्य समायोजन गर्दा निर्माण आयोजनामा भएको वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण र सम्बन्धित सामग्रीको मूल्यलाई आधार बनाइनेछ।
यसबाट निर्माण व्यवसायीले वास्तविक रूपमा व्यहोरेको अतिरिक्त लागतलाई मात्र सम्बोधन गर्ने र एउटै सामग्रीमा दोहोरो लाभ वा अनावश्यक सरकारी भुक्तानी हुन नदिने सरकारको दाबी छ। मन्त्री लम्सालका अनुसार असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुने तथा आयोजना रोकिने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले विशेष मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिएको हो।
चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिनुका साथै निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित आर्थिक असन्तुलनलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्न यो निर्णय गरिएको उनले बताएका छन्।
