नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले दूरसञ्चार सेवाको नियमन र व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने बताएका छन्।
उनले दूरसञ्चार अत्यावश्यक सेवा बनिसकेकाले यसको नियमनलाई थप कडाई र व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका जटिलता समाधान गर्न नियामक निकायले थप गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए।
पभोक्ताका रूपमा आफूहरू पनि दूरसञ्चार सेवाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले सेवा प्रदायकलाई व्यवस्थित बनाउन नियामकले सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए। उनका अनुसार नेपालमा भ्वाइस सेवा प्रदान गर्ने अपरेटरको संख्या विगतमा ६ रहेकामा अहिले दुई वटामा सीमित भएको छ।
यस्तै, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) को संख्या भने बढेको उनले बताए। दूरसञ्चार क्षेत्रको कुल आम्दानी पनि घट्दो क्रममा रहेको उनको भनाई छ। हाल डेटा सेवाबाट हुने आम्दानी बढे पनि भ्वाइस सेवाबाट हुने आम्दानी घटिरहेको उनले बताए।
आम उपभोक्तामा दूरसञ्चार सेवाको प्रयोग भने दिनप्रतिदिन बढिरहेको उनले उल्लेख गरे। यी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनको दायरा फराकिलो बनाउने, सेवा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने र आवश्यक स्थानमा नियमनलाई कडाइ गर्ने बताए।
उनले भने, ‘नेपालको टेलिकम सेक्टरमा केही अवस्थााहरू यस्तो जटिल अवस्थााहरू पनि छन्। ती जटिल अवस्थााहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने छ। हामी कहाँ भोइस सेवाको अपरेटर ६ वटा थिए, ६ वटाबाट दुई वटामा झरेको अवस्था छ। आइएसपीको संख्या अलिकति बढेको अवस्था छ। टेलिकम सेक्टरको रेभिन्युको पार्ट पनि अलिकति डिक्रीजिङको लाइनमा गएको छ। भलै डेटाको रेभिन्यु त बढेको छ, तर भोइसको रेभिन्यु घटेको अवस्था छ। आम उपभोक्तालाई यसको प्रयोग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्था छ। यी सबै समग्र रूपलाई हेरेर अब नियमनको दायरा अलिकति फराकिलो पनि बनाउनुपर्ने छ, अलिकति व्यवस्थित पनि गर्नुपर्ने छ, अलिकति स्ट्रिक्टली पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ।’
उनले नियामक निकायसामु रहेका चुनौती सरकारसँग समन्वय गरेर समाधान गर्ने बताए। साथै प्राधिकरणका कामकारबाहीलाई निगरानी गर्दै आवश्यक सुझाव र दबाब दिन पनि उनले आग्रह गरे।
प्राधिकरणले कामकारबाहीका क्रममा बाह्य प्रभाव वा दबाब आएमा पनि आफूलाई सही मार्गमा राख्न सञ्चार क्षेत्रले ‘वाचडग’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। प्राधिकरणले आफूले गरेका कामकारबाहीबारे प्रत्येक महिना सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउने उनले बताए।
