समाचार सारांश
Auto Generated by AI
- प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले एक महिनाको तलब दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ।
- बाढी प्रभावित क्षेत्रका पीडितका लागि सहुलियत र पुनःस्थापना प्याकेज ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
- सरकारले भारतसँग जिटुजीमार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरुको एक महिनाको तलब–पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
यस्तै, बैठकले गत बुधबार नेपाल–चीन सीमा रसुवागढी एवम् भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति, व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलित तथा पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले भारतसँग जिटुजी खरिदमाध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने समेत निर्णय गरेको छ।
