- अर्थतन्त्रलाई श्रममा आधारित संरचनाबाट डिजिटल प्रविधि र सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
- स्टार्टअपमैत्री नीति, वैदेशिक लगानीका लागि फास्ट ट्र्याक भिसा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रूपमा प्राथमिकता दिइएको छ।
- निजामती प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने, शिक्षामा एआई समावेश गर्ने र ठूला पूर्वाधार आयोजनाको समयमै कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।
बालेन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रूपान्तरणकारी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रलाई श्रम निर्यातमा आधारित संरचनाबाट ज्ञान, डिजिटल प्रविधि र मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य अघि सार्नुभयो ।
सरकारले ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याई कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पुँजी तथा अन्य आवश्यक सेवा एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसअघि औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठानमार्फत स्टार्टअप कर्जा प्रवाह हुँदै आएको थियो भने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय तथा उद्योग विभागमार्फत छुट्टाछुट्टै रूपमा दर्ता र लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया सञ्चालन हुँदै आएको थियो । अब स्टार्टअपका लागि झन्झटमुक्त दर्ता प्रक्रिया र एकै दिनमै कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिने सरकारको भनाइ छ ।
उद्यमी र मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको करको भार घटाउन सरकारले व्यक्तिगत आयकरको हालको १ देखि ३९ प्रतिशतसम्मको संरचना पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । भन्सारमा हुने न्यून बिजकीकरण अन्त्य गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य पनि सरकारको छ ।
पूँजी बजारलाई सुरक्षित र चलायमान बनाउन पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी तथा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराइनेछ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभाव न्यूनीकरण गर्न ‘पूर्वाधार वित्त पोषण’ मोडल र डायस्पोरा पुँजी परिचालन गरिने नीति लिइएको छ ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । साथै, ‘लगानी एक्सप्रेस नीति’ लागू गरी लगानीकर्तालाई ३० दिनभित्र सबै अनुमति उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई राहत दिन ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ स्थापना गरिने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट कर्जा असुली गरी सोही रकमबाट बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिने सरकारको योजना छ । सहकारी नियमनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ लाई थप सुदृढ बनाइनेछ ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र भुक्तानी सिधै किसानको बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न ‘रेमिट्यान्स लगानी मिलान कोष’ स्थापना गरिनेछ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सहुलियत ऋण तथा ‘डिजिटल सीप पासपोर्ट’ को व्यवस्था गरिनेछ ।
सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०८५’ अभियानको पूर्वतयारी सुरु गर्दै नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा पुनर्संरचना गरिनेछ । आगामी वर्षभित्र काठमाडौँ, पोखरा र भैरहवास्थित तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको लक्ष्य छ । साथै, साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १० वटा नयाँ पदमार्ग पहिचान र विकास गरिनेछ ।
सरकारले नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गर्ने तथा डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणाली लागू गर्ने जनाएको छ । बालश्रम नियन्त्रणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क बनाउँदै पाठ्यपुस्तक र पोसाकको सहज वितरण सुनिश्चित गरिनेछ । १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट पु¥याइने र विद्यालय तहदेखि नै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी अध्ययन सुरु गरिने नीति लिइएको छ । उत्कृष्ट शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याइनेछ ।
भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका लागि सुरक्षित बसोबासको दीर्घकालीन समाधान खोजिने तथा आगामी वर्षदेखि सबै सार्वजनिक निकाय र सेवा ‘अपाङ्गतामैत्री’ बनाइने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै प्रशासनलाई थप तटस्थ र व्यावसायिक बनाउने नीति अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा निजामती सेवामा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने चेतावनी पनि सरकारले दिएको छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सूचकमा आधारित बनाइने र कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई ‘नकारात्मक सूची’ मा राखी कारबाही गरिनेछ ।
ऊर्जा र आयोजना व्यवस्थापन
ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले अघि सारेको छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई तीव्रता दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखसँग प्रत्यक्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने तथा आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुखलाई सरुवा नगरिने व्यवस्था गरिनेछ । डिजिटल प्रगति ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत आयोजनाको अनुगमन गरिने सरकारको भनाइ छ ।
यसैगरी ढुङ्गा–गिटीको अवैध उत्खनन नियन्त्रण, चुरे क्षेत्रको वैज्ञानिक संरक्षण तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजनाहरू स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समयसीमासहित कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारले ग्रीन मार्केट भिलेज, सूचना प्रविधि पार्क, कृषि उत्पादन केन्द्र तथा नवप्रवर्तनमा आधारित औद्योगिक क्षेत्र विकास गरी औद्योगिक पर्यटनसँग जोड्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, नापी र मालपोत कार्यालयलाई एकीकृत गरी सेवा प्रवाह गरिने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले २०८७ सालसम्म देशका सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । एकीकृत खानेपानी कार्यक्रममार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।
नागरिकले पिउने पानीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न देशभर पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने नीति लिइएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न वर्षाको पानी संकलन र दिगो व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ ।
यसैबीच सरकारले नेपाली पानीलाई ‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ अवधारणाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गरी निर्यात गर्ने नयाँ रणनीति अघि सारेको छ ।
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) निर्यातलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । उच्च क्षमतायुक्त डेटा सेन्टर र डिजिटल पार्क स्थापना गरिनेछ भने अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गर्ने उद्योगलाई कर प्रोत्साहन दिइनेछ ।
युवा पलायन रोक्न र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले पहिलोपटक ‘रिमोट वर्क’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । यसबाट नेपाली युवाले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि कानुनी रूपमा काम गर्न सक्नेछन् । विदेशी मुद्रा आर्जन सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिइने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
