देशमा दुई तिहाई नजिकको बलियो सरकार रहे पनि बजेट कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै उनको सरकार बहिर्गमनमा पर्यो ।
बजेट कार्यान्वयनको अघिल्लो दिन गत असार ३१ गते संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, जसपा, लोसपासहितको समर्थनमा दोस्रोपटक एमाले अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । र बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलकाे काँधमा आयो । उनलाई यो वर्ष पनि विगतका वर्ष झै बजेट खर्च गर्न नै सकस परिरहेको छ ।
चालु आव सकिन अब २ महिना मात्रै समय बाँकी छ । याे बजेट खर्च ५९ प्रतिशत मात्रै छ । अझै ४० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने चुनाैती सरकारलाई छ ।
प्रतिनिधि सभाको दुईवटा प्रमुख दल काँग्रेस र एमालेका सांसदको समर्थनमा शक्तिशाली सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनको अविभारा छ । तर, शक्तिशाली गठबन्धन सरकार बजेट कार्यान्वयनमा नराम्रोसँग चुकेको छ । सरकारी आयव्यायको हिसाव राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु बजेट कार्यान्वयनको वैशाख २१ सम्ममा कुल १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा सरकारले ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको अब साढे २ महिना मात्रै बाँकी छ । कुल बजेट पुरा खर्च गर्न अझै सरकारले यो अवधीमा ४० प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ ।
चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याएकोमा ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न गठबन्धन सरकार सफल भएको छ भने पुँजीगततर्फको ठूलो बजेट खर्च गर्न गठबन्धन सरकार पूरा असफल भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा बल्लबल्ल सरकारले वैशाख २१ सम्ममा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जनताले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्ने विकास निर्माणका काम गर्न सरकार पूर्णरुपमा असफल बनेको सरकारी तथ्यले नै प्रष्ट पारेको छ ।
त्यसो त, यो बजेट खर्च गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले झन्डै डेढ खर्ब बजेटको आकार नै घटाएका थिए । घटेको बजेट खर्चको आकारअनुसार पनि खर्च गर्न सरकारी अधिकारीहरु चुकिरहेको तथ्यले प्रष्ट पारेको छ ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य खर्च प्रणाली जटिल रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्वीकृत भएर विनियोजन भइसक्यो तर बीचमा आएर बजेटको आकार घटाउँदै खर्च गर्न रोक्न लगाइन्छ, यो गलत छ ।
उनले भने, ‘बजेट खर्च गर्ने प्रणाली एकदमै जटिल छ । बजेट स्वीकृत भएर विनियोजन भइसक्यो तर बीचमा आएर बजेटको आकार घटाउँदै खर्च गर्न रोक्न लगाइनु गलत हो । बजेट छुट्याइँदा अर्थ मन्त्रालयले सही आयोजनाहरूको छनोट गरेर छुट्याउनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेकाले बजेट निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन प्रक्रियामा उनीहरुको भनाई, आफ्नो उपस्थिति, स्वामित्व देखिँदैन । पहिलादेखि रहेको त्यस्तो प्रवृत्ति अहिलेपनि देखिँदै आएको छ। अहिलेको बजेट निर्माण प्रक्रिया ठिक छैन ।’ उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया चौपट रहेकाले यसको प्रक्रियागत सुधारको खाँचो छ । सरकारले सुधारेर लैजानुपर्छ ।
