सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्लाभित्रका सम्बन्धित मुद्दाहरू हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार उक्त उपभोक्ता अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहनेछ।
बैठकले सडक सुरक्षासम्बन्धी चौथो विश्वव्यापी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन सहभागी हुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई मोरक्को जान स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ।
सरकारले नापी कार्यालयहरू स्थापना गर्न संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको प्रवक्ता गुरूङले जानकारी दिए।
उनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०८१, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०८१, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ र नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०८१ समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
