सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रवार न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई व्यक्तिगत घटना दर्तामा अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाएसँगै सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै गत असार २८ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उक्त निवेदनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय शर्मा र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने कार्यमा अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले पहिलो चरणमा साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि ज्येष्ठ नागरिकले सास्ती पाएका थिए ।
