टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हटाउने तयारी गरेको छ । नेपालको नीति–नियम सबै पालना गर्ने प्रतिबद्धतासहित टिकटकले पहल थालेपछि सरकार पनि प्रतिबन्ध हटाउन लचिलो भएको हो । टिकटकको एसियाका पोलिसी डिभिजन चिफ फेरसले केहीदिन अगाडि मात्रै इमेलमार्फत् प्रतिबद्धता पत्र सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि प्रतिबन्ध हटाउन सकारात्मक छन् । उनले प्रतिबन्ध फुकुवाको तयारी गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । सोहीअनुसार सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले टिकटकका नेपाल प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दैछन् । त्यसपछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय गराई प्रतिबन्ध हटाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । सामाजिक सद्भाव बिथोलेको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण लगत्तै नेपालमा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै २७ कात्तिक २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा टिकटक प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय लिएको थियो । लगत्तै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहालले टिकटक प्रतिबन्धपछि आलोचना भएपछि उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि सहमति रहेको बताएका थिए ।
सरकारको सो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै टिकटक प्रतिबन्धको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै १४ ओटा रिट दायर भएका थिए । तिनलाई एकमुष्ट हेर्ने गरी अदालतले आगामी असोज १० का लागि पेशी तोकेको छ । गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाई जस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले उचित कानुनी प्रावधानबिना नेपाल सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध र अन्य एपमा पनि निगरानीको तयारी थाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै पत्र पठाएको थियो ।
टिकटकका प्रतिनिधि र उच्च अधिकारले नै बारम्बार सञ्चारमन्त्री लगायतलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए भने पछिल्लो समय चिनियाँ राजदूत छन सोङले समेत राजनीतिक भेटवार्ताका क्रममा टिकटकको प्रतिबन्धबारे चासो राख्दै आएका थिए ।
