पाँच वर्षभित्रै ४ खर्बको आईटी सेवा निर्यात गर्ने गगनकाे याेजना

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपाललाई आगामी पाँच वर्षभित्र डिजिटल हब बनाउन सक्ने गरी रोडम्याप सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थोरै सुधार गर्दा पनि ठूलो नतिजा ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘हामी गर्ने भनेर दत्तचित्त भएर लागेमा पाँच वर्षभित्र साँच्चिकै गर्न सक्छौँ प्रविधिको क्षेत्रमा । पाँच वर्षभित्र करिब चार खर्ब रुपैयाँको आईटी सेवा विदेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ । दुई लाख भन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’

केही समयअघि कीर्तिपुरको एक सभामा ल्यापटप चलाएरै मासिक ३-४ लाख कमाउन सकिन्छ भनी दिएको अभिव्यक्ति ट्रोलको विषय बने पनि त्यो हावादारी कुरा नभई योजनाबद्ध सोच रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

अघिल्लो सरकारको पालामा अध्यादेशमार्फत गरिएका साना सुधारले पनि सकारात्मक नतिजा देखाएको उदाहरण दिँदै उनले अब थप व्यवस्थित र नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको औंल्याए ।

थापाले सन् २०२४ देखि २०३४ सम्मको अवधिलाई ‘आईटी दशक’ का रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राख्दै पाँच वर्षभित्रै करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्न सकिने दाबी गरे ।

उनको योजनामा २ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने, कम्तीमा २०० नेपाली आईटी कम्पनीलाई विश्वबजारमा विस्तार गर्ने र ३ देखि ५ वटा कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्ने लक्ष्य समावेश छ ।

उनले भने, ‘२ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने,कम्तीमा २०० नेपाली आईटी कम्पनीलाई विश्वबजारमा विस्तार गर्ने र ३ देखि ५ वटा कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्न सकिन्छ ।’

यसका लागि उनले स्थिर कर नीति, सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि ‘ट्यालेन्ट हब’ निर्माण, र सार्वजनिक (निजी साझेदारीको मोडल अघि सारेका छन्। अब नेपाल फ्रिल्यान्सिङ र बीपीओमा मात्र सीमित नभई आफ्नै डिजिटल उत्पादन निर्माण र निर्यातमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले पनि स्वदेशी प्रविधि र उत्पादनलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन

सम्बन्धित खबर

सामाजिक संजाल

ताजा समाचार

एक महिनामा एक खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात

नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा कार्की नियुक्त

ऋणपत्र निष्कासनका लागि अब न्यूनतम एक अर्ब पुँजी अनिवार्य

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन : गभर्नर र सञ्चालकको योग्यता, अनुभव र ‘कुलिङ पिरियड’ कडाइ गरिने

नेपालमा इन्टरनेका ग्राहक संख्या १० प्रतिशतले बढ्याे

छुटाउनुभयो कि ?