अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन बनाएको छ।
यसअनुसार सबै मन्त्रालयहरुले आगामी चैत १५ भित्रै आफ्नो मन्त्रालय वा अन्तर्गतका आयोजना र कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा राख्नुपर्ने भएको हो।
बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनअनुसार सीमाभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। अर्थले सकेसमम रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्नु नपर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई अनुरोध गरेको छ। यसका लागि आयोजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड २०८० अनुकूल हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनिएको छ।
अर्थले आयोजनागत विनियोजनको न्यूनतम सीमा समेत सोहीअनुसार कायम गर्न भनेको छ। यस्तै विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न भनेको छ। त्यसैगरीआयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश नगर्न भनिएको छ।
चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रस्ताव गर्न तथा अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई भनिएको छ। एकै प्रकृतिका क्रियाकलापहरु विभिन्न उपशीर्षक तथा कार्यक्रममा समावेश भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यस्ता क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्न भनिएको छ।
नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्वतयारी भएका र लागत लाभ विश्लेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्न भनिएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना आगामी आवमा सम्पन्न हुने भए त्यसको लागि पर्याप्त बजेट दिएपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाको बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ।
सीमित स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग गर्न ससाना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न तथा क्रमागत आयोजनाको संख्या घटाउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा क्रम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्न भनिएको छ।
आयोजना प्रस्ताव गर्दा मन्त्रालयहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी अध्ययन पूरा नभएका नयाँ आयोजनामा कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन नहुने हँदा त्यस्तो आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यको लागि मात्र बजेट माग्न भनिएको छ।
स्रोतको सुनिश्चितता नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न भन्दै अर्थले मार्गदर्शनमा चालू कार्यक्रम तथा आयोजनाको हालसम्मको कार्यान्वयन अनुभवको आधारमा पुनर्संरचना तथा एकीकृत गर्नुपर्ने देखिएमा सोहीअनुसार गरी व्यवस्थित एवं उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने
आयोजना प्रस्ताव गर्दा तहस्तरीय तथा मन्त्रालयस्तरीय दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्न र विपद् संवेदनशीलता हेरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी निकायगत समन्वयन कायम गर्न भनिएको छ। मन्त्रालयहरुले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट माग्नुपर्नेछ।
वैदेशिक सहायताको आयोजनामा बजेट माग्दा कार्यान्वयनमा रहेका र नयाँ आयोजनाको कार्यान्वयन तालिकासँग मिल्ने गरी पर्याप्त बजेट माग्नुपर्नेछ। सहायता सम्झौताअनुसारका आयोजना तथा क्रियाकलापमा भुक्तानीको तरिका समेत मिल्ने गरी आवश्यकबजेट प्रस्ताव गर्न अनुरोध गरिएको छ। सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसार समपूरक कोषको लागि आवश्यक बजेट माग्न भनिएको छ।
यसबाहेक सहायता सम्झौताअनुरुपका आयोजना कार्यालय तथा जनशक्तिको लागि समेत आवश्यक रकम प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयहरुमातहतका वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको सम्झौताको शर्तअनुसार आगामी आवमा के कति रकम राजस्व छुट दिनुपर्ने अनुमान छ त्यसको छुट्टै विवरण तयार गरी चैत १५ सम्म पठाउन भनिएको छ।
बहुवर्षीय र सिर्जित दायित्व व्यवस्थापनतर्फ अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति पाएका आयोजना आगामी आवमा दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम छुट्याएर मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रम बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ भने प्राथमिकताकोआधारमा कार्यान्वयन निरन्तरता दिनु नपर्ने प्रकृतिका स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ।
मार्गदर्शनमा विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रममा विधिसम्मत रुपमा भएको खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्ने सिर्जित दायित्वको रकम अनिवार्य रुपमा प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। यस्तै अर्थबाट स्रोत सहमति प्रदान भएको विगतदेखिको एकीकृत विवरण र बाँकी दायित्व बजेट सूचना प्रणालीमा अनिवार्य प्रवेश गराउनुपर्नेछ।
यस्ता आयोजना र अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सिर्जना हुने दायित्वलाई भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी बजेट माग्न भनिएको छ। गौरवका आयोजनामा पछिल्ला २ वर्षमा बजेट विनियोजन घटेको देखिएकाले योजना आयोगबाट आगामी आवको आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न मार्गदर्शनमा गरिएको प्राथमिकीकरण र सुझावमा आधारित भई पर्याप्त बजेट माग गर्न भनिएको छ।
अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ सशर्त अनुदानका आयोजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी गुणस्तरीय आयोजना मात्र निरन्तरता दिन, तयारी पूरा नभएका तथा लगानी विधि सुनिश्चित नभएका नयाँ आयोजना नमाग्न मार्गदर्शनमा भनिएको छ।
सशर्त अनुदानबाट व्यहोर्नुपर्ने कार्यरत जनशक्तिको लागि आवश्यक तलब लगायतका अनिवार्य दायित्वमा पर्याप्त रकम प्रस्ताव गर्न भनिएको छ। यता समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना र कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम प्रस्ताव गरी बाँकी रकमको मात्र नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्न, समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ ले तोकेका आधार र मापदण्डविपरीत हुने गरी स्रोतले नखाम्ने नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगर्न सुझाइएको छ।
अर्थबाट स्रोत सहमति दिएर प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनाको विधिसम्मत खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्ने सिर्जित दायित्वको रकम र क्रमागत रहेका आयोजनालाई आवश्यक रकम अनिवार्य प्रस्ताव गर्न भनिएको छ।
मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ अनुसार हुने गरी चालू प्रकृतिका खर्च घटाउने गरी विनियोजन प्रस्ताव गर्न, सफ्टवेयर खरिद र परामर्श सेवाका खर्च शीर्षकमा पर्याप्त आधार र लागत प्रभावकारिता हेरीएकीकृत प्रणालीको विकासमा सहयोग पुग्ने भएमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न भनेको छ।
आयोजना विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग दोहोरो नपर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न, सामान्यतया अबण्डामा कुनै पनि बजेट प्रस्ताव नगर्न, अत्यावश्यकीय अवस्थाबाहेक फर्निचर फिक्चर्स तथा सजावट खर्चमा बजेट नमाग्न अर्थले सचेत गराएको छ।
स्रोतमा परेको चापका कारण आर्थिक वर्षको बीचमा विशेष परिस्थितिमा बाहेक थप रकम निकास हुन नसक्ने भन्दै अर्थले ख्याल गर्न मन्त्रालयहरुलाई भनेको छ।
त्यसैगरी स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको तलबको लागि पर्याप्त बजेट माग्न, स्वीकृत दरबन्दीभित्र रिक्त पदको लागि मात्र सेवा करारको सुविधाबापतको रकम विनियोजन माग्न र अन्यत्र कार्यालयमा काजमा वा दरबन्दीबाहिर कामकाजमा रहेको अवस्थामा सो पद रिक्त नमानिने हुँदा त्यस्तो स्थानमा करारमा कर्मचारी राख्ने गरी बजेट माग्न भनेको छ।
उपयोगमा नआउने प्रकृतिका मेसिन उपकरण तथा फर्निचर खरिद गरी मौज्दातमा राख्ने गरी बजेट नमाग्न तथा सवारीसाधन किन्ने र विदेश भ्रमणमा अत्यधिक छनौटपूर्ण भई अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र बजेट माग्न भनिएको छ।
मार्गदर्शनअनुसार मन्त्रालयहरुले १६औँ योजनाको समष्टिगत रणनीति तथा विषय क्षेत्रगत रुपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तथा उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न योगदान गर्ने कार्यक्रम आयोजनाको छनोट र प्राथमिकीकरण गरी आयोजना प्रस्ताव गर्न भनिएको छ।
योजना आयोगले तयार गरेको आगामीआवको बजेट तर्जुमाको लागि आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन, बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०८१ मा उल्लेख सुझाव तथा मार्गदर्शनमा उल्लिखित विषयहरु कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता, राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखबाट समय समयमा व्यक्त मार्गनिर्देशनलाई पालना गरी बजेट माग्न अर्थले सबै मन्त्रालयहरुलाई भनेको छ।
त्यसैगरी आवधिक योजना, क्षेत्रगत रणनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने गरी उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी बजेट माग्न तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक निकाय तथा नियामक निकायबाट समय समयमा प्राप्त मार्गदर्शन र सुझाव तथा निर्देशनलाई पालना गरी बजेट माग्न भनिएको छ।
