वन विकास कोषमा जम्मा भएको करिव ६ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गर्न वन मन्त्रालयका कमर्कचारी लागि परेका छन् ।
यो रकम खर्च गर्ने कार्यविधि बन्दै गरेको र कार्यविधि बनाएर रकम हिनामिना गर्न लागेको सामुदायिक वन क्षेत्रमा कार्यरत अगुवाहरुले दावी गरेका छन् ।
देशका विभिन्न स्थानमा विजुली उत्पादन गर्न सामुदायिक, निजी वनहरु अधिग्रहण गरिन्छ । त्यसमा सरकारले अधिग्रहरण गरेको जग्गाको सट्टाभर्ना दिने गरिन्थ्यो । पछिल्लो समय वन विभागको सिफारिसमा काटिएका रुखको मूल्याङ्कन गरेर विजुली उत्पादन गर्ने कम्पनीले नगद नै कोषमा जम्मा गर्ने नीति वनाइएको सामुदायिक वन अभियन्ता छेण्डुम भोटेले बताए ।
एक रुख काट्नु पर्दा १० वटा रोप्ने र त्यसलाई ५ वर्षसम्म हेरचाह गरेर हुर्काउनु पर्ने विगतको नियम हटाएर नगद नै कोषमा जम्मा गर्न थालेपछि उक्त रकम करिव ६ अर्ब पुगेको हो ।
यसरी विजुली उत्पादनका नाममा रुख काट्न दिएर रकम जम्मा गर्ने चलनले केही वर्षमा रुख मासिने र खोलाहरु सुक्ने जोखिम पनि देखिँदैछ । ‘जसले ५/७ वर्षपछि खोला सुक्न थाल्दा पानीअभावका कारण विजुली उत्पादन पनि नहुनेजस्तो देखिन्छ ।’– सामुदायिक वनका एक अभियन्ताले भने ।
